आठपहरिया र राष्ट्रिय जनगणना २०७८

 जनगणना भनेको के हो ?

जनगणना भनेको तपाई आफूलाई र तपाईसंग सम्बन्धित विविधतालाई सरकारी तथ्याङ्कमा गणना गर्नु हो । गणनामा तपाईको जातिको, तपाईले बोल्ने भाषाको, तपाईले मान्ने धर्मको, तपाईको आर्थिक अवस्थालगायत अन्य सामाजिक अवस्थाहरुको तपाई एक ईकाई हो । त्यहि ईकाईहरु तपाईले बोल्ने भाषा, तपाईको धमर्, तपाईको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था आदिको गणना गर्नु नै जनगणना हो ।
तपाईले टिपाएका यस्ता तथ्याङ्कहरु नेपालभर लिईने गरिन्छ । तपाईको तथ्याङ्क मिल्ने जाति, भाषा, धर्म आदिमा जोडिन्छ र समग्र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिन्छ । यो प्रत्येक १० वर्षमा मात्र लिने हुनाले आफ्नो तथ्याङ्क टिपाउने यो महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा हेरिएको छ । यसैलाई आधार मानेर देशको अवस्था अनि नागरिकको अवस्था अझ भनौ नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक सबै किसिमको विश्लेषण गरिने गरिन्छ । मुलतः विकासको एक आधार स्तम्भको रुपमा जनगणनालाई लिईन्छ ।

आठपहरियालाई कसरी बुझ्ने ?

आठपहरियाको अन्य समुदाय भन्दा पृथक पहिचान रहेको छ । यस्को छुट्टै भाषा, भेष–भुषा, छुट्टै अलिखित ईतिहाँस, छुट्टै रहनसहन रहेको छ । आठपहरियाले आफूलाई एक फरक समुदायको रुपमा मान्ने गर्दछ । साथै आठपहरियाहरुको छुट्टै चाड पर्व, छुट्टै चलन प्रचलन, छुट्टै प्रकारको सामाजिक राजनैतिक संस्था (मार्ग प्रणाली), छुट्टै किसिमको प्रथाजनित परम्परा तथा कानूनहरु रहेको छ । त्यसैले आठपहरिया समुदाय पृथक पहिचान सहितको आदिवासी समुदाय हो ।
नेपाल विभिदताको देश हो । धेरै जात जाति मध्ये हामी आफूलाई आदिवासीको रुपमा चिनाउँदछौं । आदिवासी भित्र पनि धेरै विभिदता रहेको छ । हामीलाई समग्र नेपाली वा किरात भनेर चिनाउँदा पनि हुन्छ । तर आठपहरिया समुदाय भित्र रहेको साझा तथा पृथक पहिचान (भाषा देखी परम्परा सम्म)को विकासको लागि पृथक पहिचान दिलाउन जरुरी नै छ । जस्ले हाम्रो विकास मात्र होइन हामीसंग रहेका पृथकताको प्रचार प्रसार वा राज्यमा यिनीहरुको स्थान निर्माण गर्न पनि मद्दत पुग्दछ ।

आठपहरिया शब्दकाे बारेमा भएकाे विवाद

धेरै जसोले आठपहरियाको शाब्दिक अर्थ सोध्ने गर्दछ । जुन गलत हो । कुनै पनि जाति बुझाउने शब्दको अर्थ हुन्न । उदाहरणको लागि हाम्रो नजिक बस्ने लिम्बु, नेवार, बाहुन, दलित यि कुनैको पनि शाब्दिक अर्थ छैन । अझ आठपहरिया शब्दको अर्थ वृहत शब्दकोषको व्याख्या संग जोड्ने गर्छन जुन सरासर गलत हो । एउटै शब्दको धेरै अर्थ हुन्छ । म यदि शब्दकोष निर्माण गर्ने समितिको सदस्य भएको भए आठपहरिया भनेको एकिकरण ताका आठै प्रहर नसुती लडाई गर्ने लडाकु जाति भनेर राख्न पनि सक्दथे । यो शब्दमा धेरैले प्रश्न उठाएकोले मेरो विचार राखेको हुँ । हाललाई हाम्रो पहिचान आठपहरिया नै छ । पहिचान स्थापित भै सके पछि हामीले यावाका सन्तान हौं त्यसैले आठपहरिया शब्दको सट्टा यावा राख्न पनि सकिन्छ । जस्तो सुनुवारहरुले आफूलाई कोइँच, थामीहरुले थाङ्मी भन्ने गरेका छन् ।

आठपहरिया र राई आदिासीको रुपमा कसरी बुझ्ने ?

नेपालमा आदिवासीको परिभाषा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) ले व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार आदिवासी हुनको लागि छुट्टै मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचन, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको भन्ने रहेको छ । जस अनुसार हेर्ने हो भने
आठपहरियाको छुट्टै भाषा छ तर राईको छैन । परम्परागत रीतिरिवाज हाम्रो छुट्टै नै छ, जन्म, मृत्यू, विहेवारी, चाड पर्व, रहनहसन सबै छुट्टै छ । तर यस्तो विशेषता राईमा पाईन्न । त्यस्तै हाम्रो भेष भूषा, गरगहना, ढोल, नाच सबै अरु भन्दा वेग्लै नै छ । जुन राईमा पाईन्न । हाम्रो आफ्नै किसिमको समाजिक संरचना छ, माङ्काटा, पगरी, कारवारी, सुव्वा, वगौरे, पञ्चको स्थान, यस्तै संरचनाहरु छन् जुन विशेषता राईमा पाइन्न । राम्लीहाङ, रीदामा देखी छारायावा, होम्बाराक यावा, होहाम रक्षसको कथा जस्ता थुप्रै हाम्रा अलिखित ईतिहासहरु छन् । जुन राई भन्दा फरक छ । हाम्रो मुन्धुममा राई भन्ने शब्द कतै कहिँ आउँदैन । बरु धिमालहरु नजिकको भनेर देखाउँछ । यसो भन्दै गर्दा धिमाललाई राई बनाउन सक्दैनौं ।

माङठाना कस्को भन्दा आठपहरियाको हुन्छ, राईको हुन्न, चाड पर्वहरु जस्तै विशु, चाम्नुगी र वाडाङमेट चाड आठपहरियाको हो राईको हुन्न, मेख्ली, छिटासिम, हारी, विच्किनिहरु आठपहरियासंग सम्बन्धित छन् राईसंग छैनन्

नेपालका मात्र होइन संसारका धेरै आदिवासीहरुले चुला पुजा गर्दछन् । त्यसैले हामी आठपहरिया छुट्टै आदिवासी समुदाय हौं । बरु वृहत किरात भित्र जसरी अटेका छन् त्यसै गरी राई भित्र पर्ने समुदायको छुट्टै सामुहिक पहिचान गराई गोलबन्द हुन सकिन्छ ।

आठपहरिहयाहरुले जातिमा के लेख्ने ?

२०६८ सालको जनगणनामा लेखे जस्तै हामी आठपहरियाहरुले जातिको स्थानमा “आठपहरिया” लेख्नु पर्दछ । आठपहरियाको जातिगत कोड नं. ८९ रहेको छ । टिपोटकर्ताले सो भरे नभरेको हामीले याद गर्नु पर्दछ । हामीले आठपहरियाको पृथक पहिचान दिलाउने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो ।
आठपहरिया जातिगत रुपमा सूचीकृत भएमा, हाम्रो जाति, भेष–भूषा, चाड–पर्व, हामीसंग जोडिएका हाम्रा माङहरु, माङस्थानहरु, लोप हुन लागेको डेरापाङ, पुजा गर्ने स्थानहरु जस्तैः ठावा गर्ने, खोला भाउनी, धुले पुजा गर्ने स्थान आदि सबैको पहिचान दिलाउने आधार हुन्छ । त्यस्तै हामीसंग जोडिएको राम्लीहाङ र रीदामाहाङका ईतिहासलाई पनि पहिचान दिलाउने आधार हुन्छ । यसरी पहिचान गरिए पश्चात यिनीहरुको विकासमा सहयोग पुग्नेछ । जस्ले गर्दा आठपहरिया समुदायको विकास हुनेछ । जस्ले समग्र आदिवासी समुदायको विकास गर्दै नेपालको विकासमा नै सहयोग पुग्नेछ ।

जातिको महलमा आठपहरिया किन लेख्ने ?

हामीले जातिको महलमा कि त आठपहरिया लेख्न सक्छौं कि राई । जनगणनाले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक सबै किसिमको अवस्था प्रदान गर्दछ । यदि आठपहरिया जातिको महलमा आठपहरिया लेखेमा आठपहरियाको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । राई लेखेमा आठपहरियाको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सकिन्न । तर आठपहरिया लेखेमा आठपहरियाको वास्ताविक अवस्था आउँछ साथै राईको अवस्था थाहा पाउन आठपहरिया, बाहिङ, कुलुङ, याम्फूको जोडे थाहा भै हाल्छ । आठपहरिया लेखाउँदा राई र आठपहरिया दुवैको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले आठपहरिया लेखाउनु पर्दछ ।

जनगणना २०७८ को जातिको महलमा कि “आठपहरिया” टिपाउनु पर्छ कि “राई” टिपाउनु पर्छ, “आठपहरिया राई” लेख्ने विकल्प छैन ।
जनगणनाले जहिले पनि खण्डीकृत तथ्याङ्क खोज्छ । एउटा समाजको होईन एउटा व्यक्तिको घरमा कति जना मान्छे छन्, त्यो घरको आम्दानी कति हो ? शैक्षिक अवस्था के छ ? घर कस्तो छ ? शौचालय, टिभि, ईन्टरनेट आदि छ छैन यस्तै तथ्याङ्क संकलन गर्दछ ।
हामीले आठपहरिया जाति टिपायौं भने आठपहरिया जातिको तथ्याङ्क कति छ ? कति जनाले एस एल सी पास गरेका छन्? आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? कति जना आठपहरिया निजामती कर्मचारीमा छन् अनि कुन कुन तहमा छन् । यि सवको खण्डीकृत तथ्याङ्क आउँछ ।
राईको अवस्था बुझ्नै पर्यो भने राई समुहका जातिहरुको तथ्याङ्कलाई जोडे हेर्न सकिन्छ ।
तर जातिमा राई टिपायौं भने हामीले राईको वास्ताविक अवस्था त पाउँछौं तर आठपहरियाको वास्ताविक अवस्था थाहा पाउँदैनौं ।

भाषिमा मात्र आठपहरिया टिपाएर भाषाको तथ्याङ्कले वास्ताविक अवस्था दिन सक्छ ?

भाषाको तथ्याङ्कबाट कुनै पनि जातिको वास्ताविक अवस्था हेर्न सकिन्न । यस्ले भाषिक तथ्याङ्क मात्र दिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, रोजगारी आदिको अवस्था जहिले पनि जातिबाट हेरिन्छ । भाषबाट भाषिक तथ्याङ्क मात्र गणना हुन्छ ।
भाषिकले राजनैतिक अधिकार पनि दावी गर्न सक्दैन । उदाहरणको लागि २०६८ सालको जनगणनामा प्रदेश नं. १ मा वान्तावा भाषि १,३०,९५८ थिए । तर तथ्याङ्क अनुसार वान्तावाको जनसंख्या नेपालभरमा ४,६०४ मात्र रहेको छ । त्यसैले वान्तावा भाषा प्रदेश नं. १ मा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सकेन ।
तर जातिमा आठपहरिया लेखिएमा हामीले हाम्रो जनसंख्या देखि वास्ताविक तथ्याङ्क पाउँछौ । राईको वास्ताविक तथ्याङ्क र अवस्थाको लागि पछि राई समूहका जातिको तथ्याङ्क जोेडे थाहा पाउँछौं ।

राई नलेखि आठपहरिया लेख्दा फुट्ने वा अल्पसंख्यक भईने त होइन ?

आठपहरिया लेख्दा फुट्ने भन्ने अफवाहा मात्र हो । जसरी आदिवासी हौं भन्दा हामी गैर आदिवासी समुदायसंग पनि मज्जाले मिलेर बसेका छौं । यो पनि त्यस्तै हो । यस्ले झन आठपहरियाको वास्ताविक तथ्याङ्क दिन्छ । राई भन्ने भित्रकालाई गोल बन्द गर्ने, यस्को तथ्याङ्ककलाई जोडेर राई जन्यको वास्ताविक अवस्था विश्लेषण गर्न किरात राई यायोक्खा, किरात महासंघ जस्ता संगठन खोलिएका छन् । यस्मा उनिहरुले कार्य गर्न सक्दछन् ।
जस्तो कि नेपालको संविधान २०७२ को दफा ८४(२) को स्पष्टीकरण मा “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदायलाई परिभाषित गरेको छ । खस आर्यको अवस्था थाहा पाउन उनिहरुले यनिहरुको तथ्याङ्क जोड्ने गर्दछन् ।

खण्डिकृत तथ्याङ्कको बारेमा जान्नु बुझ्न जरुरी छ ?

जनगणना जहिले खण्डिकृत तथ्याङ्क संकलनमा केन्द्रित हुन्छ । यो महत्वपूर्ण अवसर नगुमाउ । खण्डिकृत तथ्याङ्कले जाति फुटाउछ, अल्पसंख्यक बनाउँछ भन्ने तर्क अफवाह हो । उदाहरणको लागि एउटा घरमा दुई भाईमा एकको १ र अर्कोको ३ जना बच्चा छ भने खण्डिकृत तथ्याङ्कले एक ३ र एकको १ भन्ने देखाउँछ । तर खण्डिकृत तथ्याङ्क भएन भने कस्को बच्चा कति भन्ने थाहा हुन्न । त्यो घरमा ४ जना बच्चा छ भन्ने मात्र बुझिन्छ । यस्ता कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

नागरिकता तथा अन्य प्रमाण पत्रमा आठपहरिया छैन, यस्ले केहि असर पार्दैन ?

जनगणना र नागरिकता वा अन्य प्रमाण पत्र रहेको थर फरक कुरा हुन्, जातिमा आठपहरिया लेखाउनको लागि यस्ता प्रमाण पत्रहरु खोजिन्न र जनगणनामा आठपहरिया लेखाएको आधारमा कुनै अधिकारबाट बञ्चित हुनु पर्दैन । त्यसैले निर्धक्क भएर आठपहरिया लेखाउन सकिन्छ ।

जस्तो कि बाहुनहरुको थर अनेक हुन्छ । तर उनीहरुले जात टिपाउँदा बाहुन भनेर टिपाउँदछ । यस्ले कहिँ कतै केहि असर गर्दैन ।

अन्य जातसंग विवाहित चेलीले के लेख्ने ?

यसमा स्वईच्छाको कुरा हुन जान्छ । तथापी विहे भई सके पनि आठपहरियाको थर परिवर्तन हुने चलन छैन । विवाह पश्चात पनि केहि दाईत्व तथा कर्तव्यहरु उनीसंग रहि रहन्छ । सो अर्थमा उनले जातिमा आठपहरिया लेख्न सक्छिन् । तर यो उनको स्वईच्छाको कुरा हो ।

गैर आठपहरिया बुहारीले जातिमा के लेख्ने ?

विवाह गर्दा नै गैर आठपहरिया रहेछ भने पनि आठपहरियाको एउटा पाछा दिएर कुलमा पसाउने प्रचलन छ । त्यसैले गैर आठपहरिया बुहारी भए पनि कुलमा पसाउँदा कुनै पाछा दिएको हुनाले उनी स्वत आठपहरिया हुन्छिन् । उनले आठपहरिया लेख्नु पर्ने हुन्छ ।

गैर आठपहरिया जुवाईको हकमा जातिमा के लेख्ने?

लामो समयदेखी घर जुवाई वस्दै आएको र आठपहरियाले मान्ने “हुट्लुङ” देखी “माङ” सम्म मान्ने गरेको रहेछ र आठपहरिया नै हुन रुचाउँछ भने उसले पनि आठपहरिया जाति लेख्न सक्दछ । तथापी यो उनको स्वईच्छाको कुरा हो ।

“हुट्लुङ” देखी “माङ” सम्म नमान्ने आठपहरियाहरुले जातिमा आठपहरिया लेख्न सक्छन् ?

आठपहरिया प्रचलन अनुसार कुनै आठपहरियाले हुट्लुङ देखी माङ सबै छाडेर अन्य धर्म संस्कार अंगालेको छ भने उसलाई गैर आठपहरियाको रुपमा मान्ने गरेको छ । तथापी यस्ता व्यक्तिले आफूलाई आठपहरिया भनेर जनगणनामा टिपाउँछ भने त्यो उस्को स्वईच्छाको कुरा हो ।

यसरी आठपहरिया लेख्दा जनसंख्याले दिने राजनैतिक अधिकारहरु गुम्न सक्दैनन् र ?

नेपाल विभिदताको देश हो । आादिवासी, दलित, मधेशी, मुस्लिम आदि विभिदताको समिश्रण नै समग्र नेपाल हो । आदिवासी भित्र पनि धेरै विभिदता छ । हिमाली भेगका, तराई, पाहाडका आदिवासीहरु छन् । कुनै पनि समुह बलियो बनाउन उस्को फरकपनको पहिचान हुन पर्छ । सोही फरक पन सहित समूह बनाए बनेको समूह बलियो हुन्छ । हामी आठपहरिया किरात जन्य आदिवासीको समूहमा पर्दछौं । जसरी आदिवासीको जनसंख्यामा हामी जोडिएर एक ढिक्का हुन्छौं त्यसै गरी राजनीतिक संख्या पु¥याउन हामीलाई सम्बन्धित समूहमा जोड्न सकिन्छ । त्यसैले जनसंख्याले दिने राजनैतिक अधिकारहरु अझ बलियो हुन सक्दछ ।

त्यसै गरी व्यक्तिगत राजनीति गर्नेलाई यो आठपहरिया समुदायसंग सम्बन्ध हुँदैन । तर आठपहरिया समुदायको लागि राजनीति गर्नलाई निर्णायक स्थानमा आठपहरियको प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ । किन भने आठपहरियाको सवाल समस्या आठपहरियाले मात्र बुझ्न सक्दछ । विशेष गरी आठपहरिया समुदायसंग सम्बन्धित विषयहरुमा निर्णयक भूभिकाको लागि आठपहरिया समुदायको मानिस आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले पनि आठपहरिया एक सामुदायिक ईकाइ हो ।

राज्यले अल्पसंख्यकको रुपमा त राख्दैन ?

अल्पसंख्यक र आदिवासी विश्वव्यापी रुपमा नै फरक हुन भनेर बुझिन्छ । आदिवासीहरु अल्पसंख्यक हुन सक्दैनन् । आदिवासीको अधिकार र अल्पसंख्यकको आधिकार पनि फरक रुपमा परिभाषित छ । नेपाल सरकारले १ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्यालाई निर्वाचन प्रयोजनको लागि अल्पसंख्यकको सूचीमा समावेश गरेको छ । यस सूची उपर आदिवासी अल्पसंख्यक होइनन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा परी विचारधिन अवस्थामा छ । आदिवासीको परिभाषा अनुसार १० जनाको संख्यामा पनि आदिवासी छन् भने ति आदिवासी नै हुन अल्पसंख्यक हुदैनन् भन्ने मान्यता छ ।

सूचीकृत आदिवासीहरुमा पनि हाम्रो जनसंख्या भन्दा कम जनसंख्या भएको धेरै आदिावासीहरु छन् । उनीहरुले यस्तो अल्पसंख्यकको समस्या झेल्नु परेको छैन ।

मातृभाषामा के लेख्ने ?

आठपहरिया जस्ले आठपहरिया बोल्छन् उनिहरुले “आठपहरिया” र बेल्हारे बोल्नेले “बेल्हारे” टिपाउनु होला । आठपहरियाको भाषीक कोड “५८” र बेल्हारेको “९१” रहेको छ । यो हाम्रो भाषाहरु जोगाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । थोरै वक्ता भएको भाषा मध्ये आठपहरिया र बेल्हारे भाषा पनि पर्दछन् । हुनत आठपहरिया भाषामा अध्ययन अध्यापन शुरु भई सकेको छ । तथापी दुवै भाषाको वक्ता भने घट्दो रहेको छ ।

पुर्खाको भाषामा के लेख्ने ?

हामी आठपहरियाहरुको पुर्खाको भाषा आठपहरिया र बेल्हारे नै हो । त्यसै अनुसार टिपाउनु पर्दछ ।

दोस्रो भाषामा के लेख्ने ?

हामी आठपहरियाको आफ्नै २ वटा भाषा भएकोले हामीले दोस्रो भाषाको रुपमा आठपहरिया बोल्नेले बेल्हारे र बेल्हारे बोल्नेले आठपहरिया टिपाउँदा ठिक हुन्छ । किन भने बेल्हारेले आठपहरिया भाषा सजिलै बुझ्ने र आठपहरियाहरुले पनि बेल्हारे भाषा सजिलै बुझ्न सक्दछन् । यो दुवै भाषा जोगाउनको लागि यस्तो गर्न आवश्यक छ ।

अन्य विवरणहरु हाम्रो लागि कत्तिको महत्वपूर्ण छन् ?

सबै विवरणहरु हाम्रो लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो समुदायको शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, आर्थिक अवस्था सबै महत्वपूर्ण नै छन् । सबै प्रश्न राम्रोसंग बुझेरमात्र उत्तर टिपाउनु पर्दछ । जस्ले जनगणनामा हाम्रो वास्ताविकता झल्काउन सहयोग गर्दछ ।

सामुदायिक प्रश्नावलीमा के छ ?

यस पटक देशको सबै भन्दा तल्लो एकाइ वडाको वास्ताविक अवस्था थाहा पाउनको लागि सामुदायिक प्रश्नवालीबाट समेत तथ्याङ्क संकलन गर्नेछ । यस प्रश्नवलीले वडा स्तरको सामाजिक, आर्थिक अवस्था, जातजातिको वासेबास आदि संकलन गर्नेछ । यो प्रश्नवाली हाम्रो लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । यस प्रश्नवलीको प्रमुख उत्तरदाता वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिव वा दुवै हुन सक्दछन् । तर सहि उत्तरको लागि सम्बन्धित केहि व्यक्तिहरुबाट पनि सुपरिवेक्षकले लिन सक्नेछ । यस प्रश्नवलीको लागि हामीले वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिवलाई सामुदायिक प्रश्नवली भर्नु पूर्व नै भेटेर सबै कुरा भन्नु पर्ने हुन्छ । सामुदायिक प्रश्नवाली हामी र हाम्रो विषय समेट्ने खालको छैन तर ति प्रश्नवलीमा हाम्रो विषय अटाउने प्रयास भने गर्नु पर्दछ ।
यस प्रश्नवालीको खण्ड ग को प्रश्न नं. १० मा हाम्रो जातिलाई उल्लेख गर्न सक्दछौं । तर ११ र १२ नं. मा भने हामी कुन अवस्थामा छौं भनेर नखुलेको कारण उल्लेख गर्न सक्दैनौं । १३ मा भने मातृभाषा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै प्रश्न १४ को सिं.नं. सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा हाम्रो ठेना पाङ, डेरा पाङ जस्ता परम्परागत रुपमा सामुदायिक भेला भै ज्ञान आदन प्रदान गर्ने स्थानहरुलाई टिपाउनु पर्दछ । त्यस्तै सिं नं. ३१ को शव गाड्ने स्थलहरु टिपाउन सक्दछौं । सिं नं. २९ मा हाम्रो संस्थाको भवनहरु टिपाउन सक्दछौं । यस्मा ठेना पाङ पनि राख्न सक्दछौं । त्यस्तै सि.न. ३६ को मठ मन्दिर… मा हाम्रो पुजा गर्ने सबै स्थलहरु माङठाना, धुले पुजा गर्ने स्थान, खोला भाउनी गर्ने स्थान, सरस्वती गर्ने, खोई गर्ने स्थानहरु जस्ता जे जे छन् सबै टिपाउनु पर्दछ ।

Special Rapporteur key note for Nepal and Constitution Making Process

1. The measures required to safeguard the rights of the Adivasi Janajati entail reforms in the legal and administrative apparatus of the state that are far reaching, and that are best achieved with constitutional grounding. The new constitution of Nepal should therefore incorporate the rights of indigenous peoples and related protections in a manner consistent with the basic principles articulated in ILO Convention 169 and the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Relevant provisions of the Convention and Declaration should also be duly taken into account in the constitution- making process itself, in particular provisions relating to rights of consultation and participation.


2. Government actors and indigenous representatives alike agree that the Adivasi Janajati have an important stake in the development of Nepal’s new constitution. But as the constitution-making process has unfolded, indigenous peoples’ representation and participation in the Constituent Assembly, which is charged with drafting the new constitution, has become a subject of significant controversy. The Interim Constitution provided for a mixed proportional system of representation in the Assembly. Through this mixed electoral system, 335 of the 601 members of the Assembly are chosen in a system of proportional representation, which applies to women, Dalits, indigenous communities, Madhesis and other unrepresented groups, from a list of candidates drawn up by political parties. The system allowed for 218 seats in the Assembly to go to members of indigenous communities, which demonstrates significant progress in Nepal for improving political representation by indigenous peoples and other historically marginalized groups.


3. However, many indigenous leaders, including several members of the Constituent Assembly, uniformly complained of the inadequacy of indigenous representation and participation in the Assembly. Of particular concern to indigenous leaders is the fact that the indigenous Assembly members were elected from among candidates chosen by political parties, which are dominated by non- indigenous actors, and as a result they are subject to the political parties’ interests and voting discipline. Also highlighted to the Special Rapporteur was that indigenous women are dramatically under-represented in the Constituent Assembly. Additionally, it was reported that no separate Assembly committee had been established to specifically address indigenous issues, such as those established in relation to other marginalized groups, including women and Dalits, further impeding indigenous representatives from drawing attention to their concerns. Yet another major barrier to advancing indigenous interests in the constitution-making process, in practical terms given political realities, is the two-thirds majority requirement of the Interim Constitution (Art.70) for having proposals adopted into constitutional text.


4. Once again, the Special Rapporteur commends Nepal for embarking on a constitution-making process that promises to move the country in an unprecedented transition to democracy, and for its initiatives to include indigenous peoples and their concerns in that process. However, the Special Rapporteur is of the view that the indigenous representation and participation in the Constituent Assembly must be improved or supplemented by other means of indigenous participation in the constitution-making process. According to Article 6(1) of Convention 169, “governments shall …consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institution, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly.” The procedures in place for indigenous participation in the constitution-making process are not fully appropriate given the limitations identified above, nor are indigenous peoples being allowed to participate through their own representative institutions. Further, the means provided for indigenous participation in the constitution-making process do not appear to be devised with the “objective of achieving agreement or consent” on the part of indigenous peoples to the constitutional provisions that directly affect their rights, as required by Article 6(2) of the Convention and, in even stronger terms, Article 19 of the United Nations Declaration.


5. In order for Nepal to fall into compliance with the consultation provisions of Convention 169 and the Declaration as it develops a new constitution, indigenous peoples must be afforded greater means of participation in the process than currently available to them. Unless the existing procedures and mechanisms of the Constitutional Assembly are significantly altered, separate consultations on the constitution should be carried out with the Adivasi Janajati through their own representative institutions, in appropriate forums that are supplemental to the Constituent Assembly.